लखिमपुरमा गोर्खा ‘सुरक्षित’: ऐतिहासिक जितको खुसी मनाउँदा बीटीआरको भुमी विषयले गम्भीर प्रश्न

लखिमपुरमा गोर्खा ‘सुरक्षित’: ऐतिहासिक जितको खुसी मनाउँदा बीटीआरको भुमी विषयले  गम्भीर प्रश्न उत्तर खोजदैन !

लखिमपुरको जित, बीटीआरको मौनता र ‘काम हुँदैछ’ भन्ने अनन्त आश्वासन

​— सम्पादकीय विश्लेषण (Nelive24)

के कुनै सरकारी कागजको टुक्राले मान्छेको निद्रा फर्काउन सक्छ ? यदि तपाईं लखिमपुरको ट्राइबल बेल्टमा बस्ने गोर्खा हुनुहुन्छ भने, आजको रात पक्कै पनि तपाईंको जवाफ ‘हो’ हुनेछ। वर्षौंदेखिको सङ्घर्ष, दर्जनौँ ज्ञापनपत्र र अनगिन्ती बैठकपछि जब लखिमपुरका गोर्खाहरूले ‘सुरक्षित श्रेणी’ को दर्जा पाए, तब यो केवल एउटा प्रशासनिक आदेश मात्र रहेन, यो अस्तित्वको लडाइँमा एउटा ठूलो जित बन्यो। असम गोर्खा सम्मेलन र आग्सु लगायतका नेतृत्व जसले फाइल बोकेर गुवाहाटीको सचिवालयका सिँढीहरू हजारौँ पटक उक्ले, उनीहरूको पसिनाको मूल्य आज यो निर्णयले चुकाएको छ। यसका लागि उहाँहरू निसन्देह बधाईका पात्र हुनुहुन्छ साथै असम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।

तर, उत्सवको यो माहोलमा अलिकति पछाडि फर्केर इतिहासको धुलो टक्टक्याउन जरुरी छ। आज हामी जुन अधिकारलाई ‘उपलब्धि’ मानिरहेका छौँ, के त्यो वास्तवमै नयाँ हो ? इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने असममा ब्रिटिस शासनकालमै, जब १८८६ को ‘असम ल्याण्ड एण्ड रेभिन्यू रेगुलेसन’ बन्दै थियो, गोर्खाहरूलाई यो माटोको अभिन्न अंग मानिएको थियो। ब्रिटिसहरूले गोर्खालाई केवल सिपाही मात्र होइन, यहाँका ‘ग्रेजियर्स’ र मेहनती किसानका रूपमा पहिचान दिएर जमिनको अधिकार दिएका थिए। विडम्बना कस्तो रह्यो भने, विदेशी शासकले दिएको त्यो अधिकार आफ्नै देशको स्वतन्त्र व्यवस्थामा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनुपर्यो। आज लखिमपुरमा जे भयो, त्यो सरकारले दिएको उपहार होइन, त्यो त इतिहासले खोसेको न्याय फिर्ता गरेको क्षण हो जस्को लागी असमका मुख्य मन्त्री महोदय प्रति आभार व्यक्त गर्नु पनि उत्तिक्कै आवश्यक छ।

यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, जसले आज हरेक सचेत गोर्खाको मनमा घोचिरहेको छ— बीटीआर (BTR) को कथा कहाँ पुग्यो ?

​लखिमपुरको समस्या समाधान हुँदा बीटीआरको ‘संस्थागत अधिकार’ प्राप्तिको सङ्ग्राम किन अझै रहस्यमय छ ? यहाँ दृश्य निकै विरोधाभासपूर्ण छ। गोर्खा समाज आज ‘आन्दोलन’ र ‘आश्वासन’ को दोसाधमा उभिएको छ। एउटा संस्था सडकमा नारा लगाउँछ, चर्को भाषण गर्छ र भन्छ— “अधिकार नपाएसम्म विश्राम लिन्नौँ।” ठीक त्यही बेला अर्को संस्था वा नेतृत्व वर्ग भन्छ— “हल्ला नगरौँ, भित्रभित्रै काम हुँदैछ, कुरा मिलिसक्यो।” आम जनता अन्योलमा छन्। के त्यो ‘काम’ कहिल्यै नसकिने प्रक्रिया हो ? बीटीआर सम्झौता भएको यति समय बितिसक्दा पनि त्यहाँका गोर्खाहरूले आफ्नो अधिकारलाई कागजमा होइन, भाषणमा मात्रै सुरक्षित देखिरहेका छन्।

“काम हुँदैछ” भन्ने वाक्य कतै आन्दोलनको रापलाई शान्त पार्ने ‘पेनकिलर’ त होइन ? कि आन्दोलन पनि अर्कैको पेट्रोलमा चलने गाड़ी भ्एको छ !

असम सरकार, विशेष गरी मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्माको कार्यकालमा गोर्खा मुद्दाहरूले जसरी एकपछि अर्को निकास पाइरहेका छन्, त्यसले नियतमा शंका गर्ने ठाउँ कम दिएको छ। तर, बीटीआरको सवालमा देखिएको ढिलासुस्ती र संघ-संस्थाहरू बीचको ‘क्रेडिट’ लिने होडबाजी वा सूचनाको अस्पष्टताले शंका उब्जाउँछ। एउटा टोली आन्दोलन गर्ने, अर्को टोली वार्ता गर्ने— यो रणनीति हो कि बाध्यता ? यदि वार्ता सफल भइरहेको छ भने बीटीआरका गोर्खाहरूले परिणाम कहिले देख्ने ? आनि आन्दोलनै उपाय हो भने खै त समाधान को सूत्रधार भ्एको ,,,

लखिमपुरको जितले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ— यदि तथ्य, तर्क र दबाब सही ठाउँमा पर्यो भने सरकार सुन्न बाध्य हुन्छ। अब नेतृत्व वर्गले त्यही इच्छाशक्ति बीटीआरको सवालमा पनि देखाउनु पर्छ। जनता अब प्रक्रियामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्न थालेका छन्। पराधिनताको संग्राममा समयले दिएको पहिचानलाई जोगाउन ,,हाम्रो देश स्वतन्त्र भारतमा ७० वर्ष लाग्यो भने, बीटीआरको ‘संस्थागत अधिकार’ को फाइल  हुन अर्को कति पुस्ता कुर्नुपर्ने हो ?

​नेतृत्वलाई आजको सफलताको लागि सलाम छ, तर बीटीआरको प्रश्न अझै जिउँदै छ। याद राखौँ, इतिहासले ‘प्रयास’ गर्नेहरूको होइन, ‘परिणाम’ ल्याउनेहरूको नाम लेख्छ। के नेतृत्वले अबको मितिमा आश्वासन होइन, अधिकारको घोषणा सुनाउन सक्ला ? घडीको सुई टिक-टिक गरिरहेको छ।